अबना अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की मजलिस-ए-वहदत-ए-मुस्लिमीन के उपाध्यक्ष मौलाना सय्यद अहमद इकबाल रिजवी ने कहा है कि पाकिस्तान को यमन के खिलाफ किसी भी युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तटस्थ रहते हुए विवाद का समाधान बातचीत और मध्यस्थता के जरिए निकालने की कोशिश करनी चाहिए।
पार्टी के केंद्रीय सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजवी ने 2015 में पाकिस्तान की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उस समय पाकिस्तान ने यमन संघर्ष में सैन्य रूप से शामिल न होने और बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की नीति अपनाई थी।
उन्होंने कहा कि किसी भी नए फैसले से पहले संसद को विश्वास में लिया जाना चाहिए और इस मुद्दे पर खुली चर्चा होनी चाहिए।
रिजवी ने कहा कि यमन के लोगों को अपने देश का भविष्य तय करने और राजनीतिक फैसले लेने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने यमन पर बमबारी और उसकी नाकेबंदी खत्म करने की मांग भी की।
उन्होंने कहा कि यमन के लोग गंभीर कठिनाइयों और नाकेबंदी के बावजूद ग़ज़्ज़ा के पीड़ित फिलिस्तीनियों का समर्थन करते रहे हैं। इसलिए उनके इस समर्थन और कुर्बानियों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
मजलिस-ए-वहदत-ए-मुस्लिमीन के उपाध्यक्ष ने कहा कि पाकिस्तान को यमन और सऊदी अरब के बीच संघर्ष में किसी एक पक्ष का साथ देकर युद्ध में शामिल होने के बजाय शांति स्थापित करने के लिए काम करना चाहिए।
उन्होंने यमन पर कथित हमलों और मक्का मुकर्रमा व मदीना मुनव्वरा पर हमले के आरोपों की पारदर्शी जांच कराने की भी मांग की।
रिजवी ने कहा कि ठोस सबूतों के बिना किसी भी आरोप को मुस्लिम देशों के लोगों को भड़काने और उनके बीच मतभेद पैदा करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।
रिजवी ने पाकिस्तान की आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी समस्याओं का उल्लेख करते हुए चेतावनी दी कि एक और युद्ध में शामिल होने से देश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
उन्होंने जोर दिया कि पाकिस्तान को सैन्य संघर्ष का हिस्सा बनने के बजाय बातचीत, मध्यस्थता और शांति के प्रयासों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
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